पछिल्लो समय न्यायालयमा भएका न्यायाधीश नियुक्तिहरुको चौतर्फी आलोचना भएसँगै यो विषयले फेरि एकपटक न्यायिक जगत्मा चर्चा–परिचर्चा पाएको छ । विगतमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि विवादको हुँदै आएकोमा यसपटक पनि विवादको त्यही शृङ्खला दोहोरियो । सर्वोच्च अदालतका लागि यसपटक न्यायाधीश नियुक्त भएका दुईजनाको योग्यतामै प्रश्न उठ्यो । यद्यपी संसदीय सुनुवाईबाट उहाँहरुको नाम अनुमोदन भइ सकेको छ । तर यो नियुक्तिमा न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका एकजना उपर भने योग्यता नपुगेको भनी न्यायपरिषद्को नियतमाथि नै आलोचना भयो र अन्ततः त्यो सर्वोच्च अदालतको विषय पनि बन्यो । सर्वोच्च अदालतले ‘शो कज’ आदेश पनि नदिएर विपक्षीलाई कारण नै नसोधी सो मुद्धा खारेज ग¥यो ।
न्यायिक नियुक्तिहरु जहिल्यैपनि किन विवादमा पर्छन् ? न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्याय परिषद्को सिफारिसमाथि जहिल्यै किन प्रश्न खडा हुन्छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा हाम्रो समस्या कहाँ छ ? र यसलाई कसरी निरुपण गरिनुपर्छ भनेर हामीले न्यायालयमा लामो समय अनुभव लिएका, संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत अनुभव बटुलेका वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठसँग सम्वाद गरेका छौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले समेत हाल नियुक्त भएका एकजना न्यायाधीशको संविधानले तोकेबमोजिम योग्यता नपुगेको भनि दायर गरिएको रिटउपर बहस गरेका थिए । प्रस्तुत छ लेक्स नेपालका सम्पादक यज्ञराज पाण्डेले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठसँग गर्नुभएको कुराकानीको अंश :
